जनतेचा पैसा अपात्र लाभार्थ्यांना, 80 लाख लाडक्या बहिणींचा सरकारकडून विश्वासघात; सुप्रिया सुळे संतापल्या

Supriya Sule On Ladki Bahin Yojana : राज्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा लाडकी बहीण योजना चर्चेत आहे. राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत

Supriya Sule On Ladki Bahin Yojana : राज्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा लाडकी बहीण योजना चर्चेत आहे. राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत या योजनेतून तब्बल 80 लाख महिलांना अपात्र ठरवल्याची माहिती समोर आल्याने विरोधक राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करताना दिसत आहे.
या योजनेत 30 एप्रिलपर्यंत ई-केवायसी न केल्याने राज्य सरकारने 80 लाख महिलांना अपात्र ठरवल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे या योजनेतून अपात्र ठरवल्याने 80 लाख महिलांना दरमहा 1500 रुपयांचा आर्थिक लाभ मिळणार नाही.

तर दुसरीकडे या योजनेसाठी आता ई-केवायसीसाठी (E-KYC) राज्य सरकार मुदतवाढ देणार नसल्याची देखील माहिती समोर येत आहे. यापूर्वी अनेकदा या योजनेत ई-केवायसी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याने आता मुदतवाढ मिळणार नाही असं सांगितलं जात आहे.  तर आता या प्रकणारवरुन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर (Mahayuti Government) 80 लाख महिलांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच जनतेचा पैसा गेली दीड वर्ष हे सरकार अपात्र लाभार्थ्यांना वाटत होते का? असा प्रश्न देखील उपस्थितीत केला आहे.

सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) एक्सवर म्हणाल्या की, लाडकी बहीण योजनेतून (Ladki Bahin Yojana) 80 लाख महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले. निवडणूकीच्या काळात कसलीही खातरजमा न करता घाईघाईने या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि आता साधारणपणे वर्ष दीड वर्षाने सरकारला या योजनेत 80 लाख महिला अपात्र असल्याचा साक्षात्कार व्हावा ही मोठी अजब बाब आहे. हे या सरकारचे राजकीय, प्रशासकीय आणि अंमलबजावणीतील सामूहिक दारुण अपयश आहे.

जनतेच्या कष्टातून निर्माण झालेला कर रुपी पैशांतून ही योजना चालविली जाते. थोडक्यात जनतेचा पैसा गेली दीड वर्ष हे सरकार अपात्र लाभार्थ्यांना वाटत होते का असा प्रश्न उपस्थित होतो. ही संपूर्ण बाब मूळात या सरकारचे घोर अपयश उघड करणारी आहे.

महिलांना खोटे आमिष दाखविण्याचा उद्योग

हे दिलेला शब्द पाळणारे सरकार नाही. केवळ निवडणूकीतील फायदा गृहित धरून त्यांनी महिलांना खोटे आमिष दाखविण्याचा उद्योग केला असे यावरुन स्पष्ट होते. तब्बल ऐंशी लाख महिलांना अपात्र घोषित करुन या सरकारने राज्यातील महिलांचा विश्वासघात केला आहे. हा 80 लाख हा आकडा छोटा नाही. कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील प्रत्येक भगिनीस ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे लाभ नियमितपणे मिळालेच पाहिजेत अशी आमची भूमिका आहे.

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; कापसावरील आयात शुल्क 1 जूनपासून रद्द

यासाठी त्यांना विशिष्ट मुदतीत केवायसी करण्याची आडकाठी असू नये. राज्यातील एकही पात्र महिला या योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी त्यांना केवायसी करण्याची संधी कायम उपलब्ध करुन द्या.

संबंधित बातम्या